काठमाडौं । उद्योग विभागले स्थिर पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सिफारिस तथा सेवा अब सम्बन्धित प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाटै प्रदान गरिने स्पष्ट पारेको छ।

विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ लगायतका विषयमा आवश्यक सिफारिस प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाटै हुने जनाएको हो।

यी सिफारिस प्रदेशबाटै हुने

उद्योग विभागका अनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगका हकमा निम्न कार्यहरू प्रदेश सरकारबाटै हुनेछन्–

उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा औजारसम्बन्धी सिफारिस
कच्चा पदार्थसम्बन्धी सिफारिस
रसायन आयातसम्बन्धी सिफारिस
बण्डेड वेयरहाउससम्बन्धी सिफारिस
कच्चा पदार्थ खपत निर्धारण
उद्योगलाई उपलब्ध हुने छुट, सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी सिफारिस
प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने अन्य आवश्यक सिफारिसहरू

विभागले यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

साउन १८ देखि थप ७ सेवा अनलाइन

उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Industrial Management Information System – IMIS) मार्फत उद्योग दर्तासँग सम्बन्धित थप सात प्रकारका सेवा पनि अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार साउन १८ गतेदेखि विभागबाट प्रदान गरिने ती सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पादन हुनेछन्। यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायीले कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारमा जोड

विभागले उद्योग प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली विस्तार गरिएको जनाएको छ। यसबाट उद्योग दर्ता, सिफारिस तथा अन्य प्रशासनिक सेवामा लाग्ने समय, लागत र झन्झट कम हुने विश्वास लिइएको छ।

उद्योग विभागले उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई आवश्यक सेवा लिन सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा अनलाइन प्रणालीको उपयोग गर्न आग्रह गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यहरू निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।