काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै केही दिनदेखि जारी आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित हुने भएका छन् भने देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन हुने भएको छ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको विस्तृत छलफलपछि पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक निर्देशिका यथाशीघ्र तयार गरिने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था भित्र हुने तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कुटपिट, धम्की तथा अन्य प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार प्रभावकारी कारबाही गर्ने तथा यस्ता घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन सरकार र नेपाल चिकित्सक संघको संयुक्त सहभागितामा कार्ययोजना तयार गरिनेछ। त्यसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिने र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा प्रगतिबारे नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
छलफलका क्रममा चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित वातावरणमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। सरकारी पक्षले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका क्रममा घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको यस सहमतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको तनाव अन्त्य भई सर्वसाधारणले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसात्मक घटनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
