काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना पाँच मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा बुझाएको हो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी छन्। यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन्।
कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय केन्द्रमा भएको नयाँ राजनीतिक समझदारी र सत्ता समीकरण परिवर्तनसँग जोडिएको बताइएको छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको हो। सोहीअनुसार कांग्रेसले सरकारमा आफ्नो सहभागिता अन्त्य गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। अब नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्तिका विषयमा दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारको नयाँ संरचना र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा औपचारिक निर्णय केही दिनभित्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस राजनीतिक परिवर्तनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा सरकार सञ्चालनमा समेत नयाँ प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आएको यो परिवर्तनलाई केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा हेरिएको छ। अब एमाले–नेकपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप, मन्त्री चयन तथा साझा कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको राजनीतिक दिशा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
