काठमाडौं । पूर्वी नेपालको प्रमुख माछा उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिचित झापामा व्यावसायिक माछापालन व्यवसाय गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उत्पादन विस्तारभन्दा व्यवसाय जोगाउने चिन्ता बढ्दै गएको भन्दै किसानहरूले सरकारसँग तत्काल उत्पादनमैत्री नीति, लागत नियन्त्रणका उपाय र बजार व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।
किसानहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा विद्युत् महसुल, माछाको दाना, औषधि, इन्धन तथा श्रमिकको पारिश्रमिक लगातार बढ्दै गएको छ। तर उत्पादन लागतअनुसार माछाको बिक्री मूल्य नबढ्दा लगानीको उचित प्रतिफल पाउन कठिन हुँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ। यससँगै भारतबाट हुने अवैध तथा सस्तो आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वदेशी उत्पादक थप दबाबमा परेका छन्।
नेपाल मत्स्य विकास सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी शिवाकोटीका अनुसार माछापालनलाई कृषि व्यवसायको रूपमा मान्यता दिइए पनि व्यवहारमा किसानले उद्योगसरहको लागत र महसुलको भार व्यहोर्नुपरेको छ।
उनले भने, “माछापालन कृषि व्यवसाय भए पनि व्यवहारमा उद्योगसरहको भार किसानले बोक्नु परेको छ। विद्युत् महसुल, दाना र अन्य सामग्रीको लागत बढ्दै गएको छ तर उत्पादनको मूल्य त्यसअनुसार बढेको छैन। यसले किसानको लगानी नै जोखिममा परेको छ।”
सङ्घका अनुसार झापामा वार्षिक करिब एक हजार ५०० टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ भने जिल्लाभर करिब २०० जना किसान व्यावसायिक माछापालनमा संलग्न छन्। तर उत्पादन लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्। कतिपय किसानले व्यवसाय विस्तारको योजना स्थगित गरेका छन् भने केहीले उत्पादनसमेत घटाएका छन्।
व्यावसायिक किसान हरिप्रसाद मैनालीले माछा उत्पादनको लागत नियन्त्रण गर्न दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको बताए। उनका अनुसार दाना, औषधि, विद्युतीय उपकरण तथा श्रम खर्च निरन्तर बढिरहेकाले उत्पादन बढाउन चुनौती थपिएको छ।
उनले भने, “बजारमा माछाको माग राम्रो भए पनि उत्पादन लागत धेरै भएकाले अपेक्षित उत्पादन गर्न सकिएको छैन। सरकारले प्राविधिक सहयोग, अनुदान तथा उत्पादनमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक छ।”
यस्तै, किसान राजु सापकोटाले गुणस्तरीय दानाको अभाव, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा प्राविधिक तालिमको कमीले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले माछापालनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
किसानहरूका अनुसार झापामा उत्पादन हुने माछाले पूर्वी नेपालको ठूलो बजारको माग धान्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर पर्याप्त चिस्यान भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज), व्यवस्थित बजार प्रणाली, मूल्य स्थिरीकरणको प्रभावकारी संयन्त्र तथा अवैध आयात नियन्त्रणको अभावले स्वदेशी उत्पादनले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
माछापालन व्यवसायीहरूले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, लागत घटाउने नीति, विद्युत् महसुलमा कृषि दर लागू गर्ने, आधुनिक प्रविधि विस्तार गर्ने, सहज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने तथा आयात नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समयमै आवश्यक नीतिगत सुधार नभए झापासहित देशका अन्य जिल्लामा पनि माछापालन व्यवसाय थप संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा माछाको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके आयातमा निर्भरता घटाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र खाद्य सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
