काठमाडौँ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले आठ वर्ष पूरा गरेको छ। तर, देशभर व्यापक चासो र विरोधको विषय बनेको यो घटनामा अहिलेसम्म पनि वास्तविक दोषीको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको छ।
२०७५ साल साउन १० गते हराएकी निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा कञ्चनपुरको निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा फेला परेको थियो। उक्त घटनाले देशव्यापी आक्रोश सिर्जना गरेको थियो भने न्यायको माग गर्दै लामो समयसम्म आन्दोलनसमेत चलेको थियो।
घटनाको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतका अनुसार निर्मला प्रकरणमा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान निरन्तर भइरहेको छ।
“यो प्रकरणमा प्रहरी सङ्गठनले लामो समयदेखि सघन अनुसन्धान गरिरहेको छ,” प्रवक्ता रावतले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेतको समन्वयमा घटनाबारे विभिन्न सम्भावित पक्षको अनुसन्धान अझै जारी छ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपालकै सबैभन्दा चर्चित आपराधिक घटनामध्ये एक मानिन्छ। यसले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो। हरेकजसो सरकार गठन हुँदा यो प्रकरणमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
घटनापछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलन उग्र बनेपछि प्रहरीसँगको झडपमा भीमदत्त नगरपालिका–१८, भगतपुरका सन्नी खुनाको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि घटनाले थप राजनीतिक र सामाजिक बहसको रूप लिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सयौँ व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको, डीएनए परीक्षण गरेको तथा सुरक्षाकर्मीसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए, अनुसन्धान टोली परिवर्तन भए र घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिए पनि वास्तविक अभियुक्तको पहिचान हुन सकेको छैन।
आठ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्। मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यसँग निरन्तर माग गर्दै आएका छन्।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपाली न्याय प्रणाली, अनुसन्धान संयन्त्र र कानुन कार्यान्वयन निकायको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा आज पनि स्मरण गरिन्छ। पीडित परिवार र नागरिक समाजको अपेक्षा भने एउटै छ—घटनाको सत्य बाहिर आओस् र दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाओस्।
