काठमाडौं । जिल्लाभर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल सात लाख ६१ हजार ४३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल लगातार घट्दै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार खेतीयोग्य जमिनमा भएको संकुचन, सहरीकरण, कृषि श्रमिकको अभाव तथा खेतीप्रति घट्दो आकर्षणका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको हो। उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर वर्षे धान, चैते धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ र जौ गरी सात प्रकारका प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादन भएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन वर्षे धानको भएको छ।
तथ्यांकअनुसार गत आवमा वर्षे धान तीन लाख ७७ हजार ५३४ दशमलव ३५ मेट्रिक टन, चैते धान ८९ हजार ६५५ दशमलव ३० मेट्रिक टन, मकै दुई लाख ८३ हजार १८७ दशमलव ८८ मेट्रिक टन, फापर तीन हजार ७५८ दशमलव ७० मेट्रिक टन, गहुँ छ हजार ४१९ मेट्रिक टन, कोदो ८६९ दशमलव ४७ मेट्रिक टन तथा जौ ८ दशमलव १० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
उक्त अवधिमा जिल्लाभर एक लाख ३० हजार ३८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली खेती गरिएको थियो। तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने एक लाख ४५ हजार ३२६ दशमलव ०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको थियो, जहाँबाट आठ लाख ५२ हजार २०८ दशमलव २५ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एक वर्षको अवधिमा खाद्यान्न खेती हुने क्षेत्रफल १४ हजार ९४० हेक्टरले घटेको देखिएको छ। त्यस्तै, खाद्यान्न उत्पादन पनि करिब ९० हजार ७७५ मेट्रिक टनले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार खेतीयोग्य जमिन आवास, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा रूपान्तरण हुनु, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुनु, उत्पादन लागत बढ्नु तथा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा निरन्तर दबाब परेको छ। यसले परम्परागत खेती प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन संरक्षण, आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार, सिँचाइ सुविधा, यान्त्रीकरण, उन्नत बीउबिजनको प्रयोग तथा किसानलाई उत्पादनमुखी अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न सके मात्रै घट्दो उत्पादनको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिने बताएका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्रले खाद्य आत्मनिर्भरता कायम राख्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र किसानलाई खेतीमा टिकाइराख्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए आगामी वर्षहरूमा खाद्यान्न उत्पादन अझ घट्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
