काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयहरूमा कायम रहेको राजनीतिकरण पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् ।
बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित झण्डोत्तोलन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
उनले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै नेतृत्व र टोली योग्यता तथा क्षमता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा निर्माण गरिने बताए ।
‘यसभन्दा अघिसम्म विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अबको चार वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेछौँ । अब विश्वविद्यालयको नेतृत्व र टोली भागबण्डाको राजनीतिका आधारमा होइन, मेरिटोक्रेसीका आधारमा निर्माण हुनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
विश्वविद्यालय सभाका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले अब विश्वविद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने स्पष्ट पारे । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा अन्य प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक दबाबका आधारमा नहुने उनको भनाइ छ ।
‘विश्वविद्यालयमा अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन । कसैलाई कहाँ राख्ने, सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने वा नियुक्ति गर्ने जस्ता निर्णय राजनीतिक दबाबका आधारमा गरिने छैनन्,’ उनले भने ।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब आए तत्काल शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यदि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब आयो भने शिक्षामन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी गराइदिनुहोस् । हामी विश्वविद्यालयलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित काम गर्नेछौँ ।’
आफ्नो दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलबाट अनुचित दबाब आए त्यसको प्रतिरोध गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘हाम्रो पार्टी वा अन्य कुनै पनि पार्टीबाट दबाब आएमा त्यसको प्रतिरोध गर्न हामी सधैँ तयार रहनेछौँ । यही प्रतिबद्धता आज यस सभामार्फत पनि पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको समग्र सुधारका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै अब विश्वविद्यालयका सबै निर्णय मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुने बताए ।
‘अब विश्वविद्यालयमा हुने सबै निर्णय मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुनेछन् । जे हुनुपर्ने हो, त्यही हुनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप अब हुनेछैन,’ उनले भने ।
