काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, मकवानपुर कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (अघिल्लो आर्थिक वर्ष) मा जिल्लाका कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण गरेको जनाएको छ। जिल्लामा वर्षभरि हुने विभिन्न खेतीका कारण रासायनिक मलको माग निरन्तर बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको हो।
कार्यालय प्रमुख मधुसुदन अधिकारीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा कूल २० हजार ६९ बोरा युरिया मल प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये १७ हजार ४७७ बोरा कृषकलाई वितरण गरिएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई हजार ६७५ बोरा मौज्दात रहेको छ।
त्यसैगरी, डिएपी (DAP) मलतर्फ कार्यालयमा २१ हजार ४३५ बोरा प्राप्त भएकोमा सबै मल कृषकलाई वितरण गरिएको छ। यसले जिल्लामा डिएपी मलको माग उच्च रहेको देखाएको छ।
पोटास मलतर्फ भने कार्यालयले तीन हजार १०४ बोरा प्राप्त गरेको थियो। त्यसमध्ये दुई हजार ९९० बोरा वितरण गरिएको र ११४ बोरा मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार वितरण गरिने प्रत्येक बोरामा ५० किलोग्राम मल रहने व्यवस्था छ। सरकारले तोकेको अनुदान दरमा उपलब्ध गराइने यी मल किसानसम्म सहज रूपमा पुर्याउन कार्यालयले कृषि सहकारी तथा संस्थामार्फत वितरण गर्दै आएको छ।
मकवानपुर जिल्लामा रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा सम्हाल्दै आएका छन्। जिल्लामा वितरण हुने कुल मलमध्ये करिब ३० प्रतिशत हिस्सा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले वितरण गर्ने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मकवानपुरमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदे बालीसहित सबै मौसममा विभिन्न प्रकारका खेती हुने भएकाले रासायनिक मलको आवश्यकता वर्षेनि बढिरहेको छ। यही कारण किसानले समयमै पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग अपेक्षा गर्दै आएका छन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आफ्नो कार्यालयमार्फत प्राप्त हुने मल जिल्लाभरका ८९ वटा कृषि सहकारी संस्था तथा कृषिसम्बन्धी संस्थाहरू मार्फत किसानसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यस प्रणालीले मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई समेत सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको कार्यालयको भनाइ छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा किसानको उत्पादन लागत घटाउन रासायनिक मलको उपलब्धता महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले खेतीको मुख्य सिजनमा मलको आपूर्ति नियमित र पर्याप्त बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता किसानहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
