काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्दैछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा हुने बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमाथि प्राप्त उजुरी, उनीहरूको कार्ययोजना तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा छलफल गरिने भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा सार्वजनिक रूपमा प्राप्त गुनासा वा उजुरीको अध्ययन गरी उनीहरूको उपयुक्तताबारे निर्णय गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्दछ। यसै प्रक्रियाअन्तर्गत आजको बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
समितिको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको अध्ययन तथा छलफल हुनेछ। साथै प्रस्तावित व्यक्तिहरूले पेस गरेको कार्ययोजना समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिने र त्यसबारे प्रारम्भिक समीक्षा पनि गरिनेछ।
यसअघि गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको संविधानअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक सुनुवाइ सम्पन्न गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको उद्देश्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको योग्यता, निष्पक्षता, नैतिकता तथा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु हो। यस क्रममा सार्वजनिक रूपमा प्राप्त उजुरी तथा सुझावलाई समेत समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रचलन रहेको छ।
निर्वाचन आयोग देशको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यसको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको भूमिका लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ। आगामी निर्वाचनहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन सक्षम नेतृत्व चयन हुनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
आजको सुनुवाइ बैठकपछि समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई अनुमोदन गर्ने वा थप छलफल आवश्यक ठहर गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएलगत्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
