काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष १ सय ६६ वटा कानून बनाउनेगरी सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६–१६ वटा कानून बनाउने सूची संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हाे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५–१५ वटा, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा कानून बनाउने सूची दर्ता भएको छ ।
गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११–११ वटा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा रहेका छन् । त्यसरी नै सूचना तथा सञ्चार ६, युवा, श्रम तथा रोजगार ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय ४–४ र एउटा रक्षा मन्त्रालयका विधेयक हुने भएका हुन् ।
विधायन ऐन, २०८० अनुसार सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा सूची दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा विभागीय मन्त्रालयहरूले वर्षभरि बनाउने कानूनको सूची जेठ महिनाभित्र कानून मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र कानून मन्त्रालयले उक्त सूचीमा प्राथमिकता क्रमसमेत निर्धारण गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाे हाे ।
साेही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले १ सय ६६ कानून बनाउने सूची पठाएको हो । जसमा पहिलो प्राथमिकतामा ६४ कानून मात्पर रेका छन् ।
