काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला को संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यसअघि बिहीबार मात्रै उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अनुसन्धान निकायले उनीमाथि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा अघि बढाएको जनाएको छ।
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अभियोजन पक्षले पेश गरेका प्रमाण, अनुसन्धानका कागजात तथा प्रतिवादी पक्षको बहसलाई अध्ययन गरेपछि हाललाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
साधारण तारेखमा रिहा भएपछि पौडेलले अदालतले तोकेको मितिमा नियमित रूपमा उपस्थित भई मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनुपर्नेछ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीमाथि लगाइएका आरोपको कानुनी परीक्षण अदालतमा निरन्तर चल्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा विशेष अदालतको यो आदेशपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक चासो देखिएको छ। अभियोजन पक्षले मुद्दामा थप प्रमाण तथा कानुनी आधार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ भने प्रतिवादी पक्षले आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
अब विशेष अदालतमा दुवै पक्षका तर्क, प्रमाण र कानुनी बहसका आधारमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। अन्तिम फैसला नभएसम्म पौडेल दोषी वा निर्दोष भन्ने विषय कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
