काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस लिएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भएको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले पौडेलसँगै घुस दिएको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक आनन्दलाई पनि समान आठ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले व्यवसायी आनन्दसँग घुस मागी लिएको आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त फैसला गरेको हो।
अदालतले सुनिल पौडेल नेपाल सरकारको विशिष्ट तहको सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुख्य सजायबाहेक थप ६ महिना कैदको सजायसमेत निर्धारण गरेको छ। यससँगै पौडेलले कुल आठ वर्ष छ महिना कैद भोग्नुपर्ने भएको छ।
फैसलाअनुसार घुसका रूपमा लेनदेन भएको भनिएको ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद नभएकाले अदालतले उक्त रकमलाई **बिगो (सरकारी हानि–नोक्सानी)**का रूपमा कायम गरेको छैन। तर भ्रष्टाचारको घटनामा सोही रकमलाई आधार मानेर दुवै अभियुक्तलाई दामासाहीका आधारमा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतको फैसलाले सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीमाथि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी जवाफदेहिता कायम गर्न महत्वपूर्ण सन्देश दिएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिन नहुने सिद्धान्तलाई अदालतले पुनः पुष्टि गरेको रूपमा यस फैसलालाई हेरिएको छ।
यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगसँग सम्बन्धित हो। आयोगले सुनिल पौडेलले व्यवसायीसँग अनियमित रूपमा रकम मागेको र त्यसको बदलामा अनुचित लाभ दिन खोजिएको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको फैसलासँगै दुवै अभियुक्तविरुद्ध कैद तथा जरिवानाको सजाय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै, कानुनबमोजिम असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार भने सुरक्षित रहनेछ।
