काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकास, उत्पादन प्रवर्द्धन तथा बजार पहुँच विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमशीलता मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। उनले महिला उद्यमीका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए।
छलफलका क्रममा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले महिला उद्यमीका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न, उत्पादन र सेवाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बिजनेस–टु–बिजनेस (B2B) म्याचिङ कार्यक्रम र निर्यात प्रवर्द्धन गतिविधिमा महिला उद्यमीहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
महासङ्घले विकास गरेको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्कलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको थियो। यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त ट्रेडमार्कलाई छिट्टै बजारमा ल्याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासङ्घले आफ्नो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्यको मागसमेत गरेको थियो। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी महिला उद्यमीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न र सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको थियो।
छलफलमा महिला उद्यमीहरूले वित्तीय सहुलियत वास्तविक उद्योगीसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासो गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा वित्तीय सुविधा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न, पुँजी अभावका कारण उद्यम बन्द हुन नदिन धितोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा लगानीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
त्यसैगरी, महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महासङ्घलाई सरकारका नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि दक्ष स्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउन महासङ्घ तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो।
महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले महिला उद्यमीका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनेर तत्काल समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नु मात्र भएन, समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल अघि बढाउने र आवश्यक सबै प्रकारका सहकार्य गर्न तत्परता देखाउनुभयो। उहाँसँग भएको यो परिणाममुखी संवादले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।”
छलफलमा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, लगानी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यममैत्री नीतिगत सुधार, सीप तथा क्षमता विकास, नवप्रवर्तन, डिजिटल उद्यमशीलता तथा महिला नेतृत्वमा आधारित उद्यमहरूको दिगो विकासलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकीला लामा, उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।
