एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो जहाजहरूमा नयाँ शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि मध्यपूर्वमा अमेरिका–इरानबीचको तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत हर्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्ने सबै कार्गो जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गरेका हुन्।

ट्रम्पका अनुसार उक्त व्यवस्था अमेरिकी समयअनुसार मंगलबार अपराह्न ४ बजेदेखि लागू हुनेछ। उनले यो कदमको उद्देश्य इरानका जहाज वा इरानसँग व्यापार गर्ने पक्षहरूलाई विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नु रहेको बताएका छन्। साथै, अन्य देशहरूले भने जलमार्गलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने दाबी पनि उनले गरेका छन्।

हर्मुज जलमार्ग विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मार्ग मानिन्छ। खाडी क्षेत्रबाट निर्यात हुने ठूलो परिमाणको कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा प्रभाव पार्न सक्छ।

ट्रम्पको घोषणापछि इरानले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छ। इरानका विदेशमन्त्रीले सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित गर्ने पक्षले त्यसबापत उचित प्रतिफल पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले ट्रम्पकै अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै हर्मुज जलमार्गको वास्तविक “संरक्षक” इरान नै रहेको र भविष्यमा पनि रहने दाबी गरेका छन्।

यो घोषणा तेहरान र वासिङ्टनबीच हर्मुज जलमार्गको सुरक्षा तथा नियन्त्रणलाई लिएर तनाव चर्किरहेका बेला आएको हो। अमेरिकी प्रशासनले इरानका हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, तटीय राडार, मिसाइल प्रक्षेपणस्थल तथा ड्रोन अड्डालाई लक्षित गरी नयाँ हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी कारबाहीको जवाफस्वरूप इरानले कुवेत, जोर्डन र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाका साथै ओमानमा रहेका केही राडार प्रणालीलाई निशाना बनाएको दाबी गरिएको छ। यसले दुवै देशबीचको सैन्य तनाव अझ गहिरिने चिन्ता बढाएको छ।

यद्यपि ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने कार्गो जहाजबाट २० प्रतिशत शुल्क उठाइने घोषणा गरे पनि यसको कानुनी आधार, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनसँगको सम्बन्ध तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यसबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, समुद्री ढुवानी लागत तथा विश्व ऊर्जा बजारमा व्यापक प्रभाव पर्न सक्नेछ। साथै, अमेरिका–इरानबीचको कूटनीतिक तथा सुरक्षा तनाव थप चर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ।