काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी नागरिकको उचित व्यवस्थापन, मानव अधिकार संरक्षण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न घटनामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार संरक्षणको अवस्थामाथि प्रश्न उठाइन् ।
उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, दोषी ठहर भएका व्यक्ति र पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग विवरण माग गरिन् ।
‘गत वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसले मानव अधिकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उजुरी कति अभियोजनमा पुगे ? कति दोषी भए र कति पीडितले न्याय पाए ? प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी सामाजिक मिलापत्रबाट टुंग्याउने गरेको विषयमा आयोगले के चासो लिएको छ ?’ उनले भनिन् ।
सांसद विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि आयोगले के–कस्तो कारबाही सिफारिस गरेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गरिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको जानकारी आएको भन्दै भूमिहीन तथा उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन् ।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै सुकुम्बासी नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाइन् ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना समेत बन्द भयो भन्ने छ । गरिब हुनु, भूमिहीन हुनु र उत्पीडनमा पर्नु राज्यका लागि अभिशाप हो र ? उहाँहरूले गाँस, बास र कपासको आधारभूत अधिकार पाउने कि नपाउने ? यस विषयमा सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको बताइन् ।
‘शान्ति सम्झौता, मेलमिलाप र विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा स्टेकहोल्डरसँग सहकार्य गरेर ठोस काम गर्न खोजेका छौँ । मानव अधिकार आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीका आधारमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध, जातीय छुवाछुतलगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
