एजेन्सी। चीन सरकारले आफ्ना अत्याधुनिक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मोडेलहरूको प्रयोग र पहुँचमाथि थप कडा नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ। विशेषगरी विदेशी प्रयोगकर्ता तथा संस्थाहरूले चीनमा विकसित उन्नत एआई प्रणालीमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले नयाँ प्रतिबन्धात्मक नीति ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार पछिल्लो एक महिनायता चिनियाँ अधिकारीहरूले देशका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूसँग पटक–पटक उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरेका छन्। ती बैठकहरूमा विदेशबाट चीनका अत्याधुनिक एआई मोडेलहरूमा हुने पहुँचलाई कसरी सीमित गर्ने तथा एआई प्रविधिमाथि सरकारी निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
बैठकहरू चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका थिए। छलफलमा चीनका अग्रणी प्रविधि कम्पनी अलिबाबा, बाइटडान्स तथा चर्चित एआई स्टार्टअप जेटडटएआईलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको बताइएको छ। यी कम्पनीहरू चीनमा विकसित भइरहेका उन्नत एआई मोडेलहरूको विकास तथा व्यवसायीकरणमा सक्रिय मानिन्छन्।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले भविष्यमा सार्वजनिक गरिने नयाँ एआई मोडेल मात्र नभई हाल सञ्चालनमा रहेका उन्नत एआई प्रणालीहरूमाथि पनि थप कडा सरकारी नियन्त्रण लागू गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। सरकारले एआई प्रविधिको प्रयोग, डेटा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संवेदनशील सूचनाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वभर एआई प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला चीनले आफ्ना अत्याधुनिक एआई प्रणालीलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। अमेरिका र चीनबीच प्रविधि तथा चिप्ससम्बन्धी प्रतिस्पर्धा चुलिरहेका बेला चीनको यो कदमलाई राष्ट्रिय प्रविधि सुरक्षा नीतिको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित नयाँ प्रतिबन्ध कहिलेदेखि लागू हुनेछ, त्यसको कार्यान्वयनको स्वरूप कस्तो हुनेछ वा विदेशी प्रयोगकर्तामाथि कति कडा सीमा लगाइनेछ भन्ने विषयमा चिनियाँ सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन। तर पछिल्ला छलफलहरूले चीनले एआई क्षेत्रमाथि सरकारी नियन्त्रण अझ कडा बनाउने तयारी गरिरहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा एआई प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला चीनको यो सम्भावित निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
