काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनका भवन र अन्य संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेको भन्दै भवन तथा सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेसँगै साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा संरचनाको कानुनी आधार पनि समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता समेत खारेज भइसकेको छ। त्यसैले सरकारी स्वामित्वको जग्गा तथा भवनको प्रयोग जारी राख्न कुनै कानुनी आधार नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जारी सूचनाअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित संगठनहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेका भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गर्नुपर्नेछ। साथै, भवनसँग सम्बन्धित कागजात, सरकारी सम्पत्तिको जिम्मेवारी तथा भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र भवन तथा संरचना खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा सम्बन्धित भवनहरूमा समेत औपचारिक सूचना टाँसिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचनामा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाललगायतका संगठनले प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा संरचना खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी जग्गाको उपयोग, कर्मचारी संगठनहरूको कानुनी हैसियत तथा सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रालयले भने सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यो कदम आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अब सम्बन्धित संगठनहरूले तोकिएको समयभित्र भवन खाली गरी सरकारलाई जिम्मा दिने वा कानुनी प्रक्रियामा जाने भन्ने विषय आगामी केही दिनभित्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
