जनकपुरधाम । जग्गा मुआब्जासम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएसँगै जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणले नयाँ गति लिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल (IRCON International) ले बर्दिबाससम्म रेल सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित तीव्र रूपमा निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक परिवेश पराजुलीका अनुसार मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको निर्माण अब नियमित रूपमा अघि बढिरहेको छ। उनले आगामी दुई वर्षभित्र बर्दिबाससम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा ट्र्याक बिछ्याउने तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए।
हाल निर्माणाधीन ७० किलोमिटर लामो जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गमध्ये जयनगर–कुर्था खण्डमा २०७८ चैत १९ गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसपछि रेल सेवा विस्तार गर्दै बिजलपुरासम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको छ भने अन्तिम चरणमा बर्दिबाससम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
रेलमार्ग विस्तारसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र सस्तो सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ। साथै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको आवतजावत, व्यापारिक गतिविधि र आर्थिक चलायमानता बढाउन पनि यो परियोजना महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेलमार्गसँग सम्बन्धित अतिक्रमित जग्गाको खोजी तथा संरक्षण अभियान पनि सुरु गरेको छ। विभिन्न स्थानमा रेल्वेको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएपछि पुराना नक्सा, अभिलेख र प्राविधिक विवरणका आधारमा वास्तविक सीमाना पहिचान गर्ने काम अघि बढाइएको महाप्रबन्धक पराजुलीले बताए।
कम्पनीका अनुसार रेल्वेको जग्गा संरक्षण गर्नु आगामी विस्तार योजनाका लागि अत्यन्त आवश्यक भएकाले स्थानीय तह, नापी कार्यालय र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग नेपाल र भारतबीचको महत्वपूर्ण सीमापार रेल परियोजनामध्ये एक हो। नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यअन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो ब्रोडगेज रेलमार्गले दुई देशबीचको यातायात सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारतबीच यात्रु तथा मालवाहक रेल सेवा अझ प्रभावकारी हुने, सीमापार व्यापारमा सहजता आउने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने तथा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आधुनिक रेल पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारी योजनामा पनि यस परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
