काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा निरन्तरता दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक बिहीबार (असार १८) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले त्यसमाथि दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए। छलफलपछि संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।
सरकारले संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको समयमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी स्थायी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रमाणीकरणपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
सरकारको भनाइमा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको हो। यसले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता तथा कार्यान्वयनका समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
