काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्यूनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुनी विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले श्रमिकहरूको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । शारीरिक र मानसिक रूपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आबद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको सचिव काफ्लेको भनाई थियो ।
उनले भने ‘न्यूनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानुन विपरीत हुन्छ । र त्यसमा कानुनका विभिन्न बुँदाहरू आकर्षित हुने सम्भावनाहरू हुन्छ । त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उसले श्रममा रहुन्जेलसम्म पनि आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो श्रमको सुरक्षा, व्यवसायको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । र आफ्नो जीवन पछि पनि त्यो श्रमबाट ऊ बाहिर निस्किसकेपछि अथवा शारीरिक र मानसिक हिसाबमा थप श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि उसको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आबद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । र यो पनि एउटा ह्युमन राइटसको पार्ट हुन्छ भनेर सरकारले काम गरेको छ । त्यसमा हामीले काम गर्दछौँ । यो सबै काम गर्नका लागि श्रमिकको एउटा मापदण्ड बनाइनु पर्दछ, श्रम मापदण्ड हुनु पर्दछ भन्ने हिसाबमा नै कार्ययोजना बनाएर काम गरिएको छ ।’
सचिव काफ्लेले श्रमका लागि बाहिर गएका नागरिकहरूको पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे ।
