काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले मुलुकको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन चालिएका कदमबारे जानकारी गराउनु भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाकाअनुसार ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा ‘फाइबर टु दि होम’ (एफटीटीएच) सेवा पु¥याइसकिएको छ ।
अब यस सेवालाई सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरूसम्म विस्तार गर्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । यस्तै, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका प्रमुख सडक खण्डहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले हालसम्म विभिन्न ७६३ स्थानमा मोबाइल नेटवर्कका पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५९७ वटा बिटिएस तथा ई–नोड–बी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
हुलाक सेवा पुरानै शैलीमा सीमित भएको भन्ने सांसदहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० वटा स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट (एनडीटीपी) मार्फत हुलाकको आधुनिकीकरण गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
हाल ६२ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकका राहदानी, लाइसेन्स र लालपुर्जा जस्ता महत्वपूर्ण कागजात घरदैलोमै पु¥याउने कार्य भइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको मन्त्रीको भनाइ छ । चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
काभ्रेको बनेपामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्र निर्माणका लागि पहिलो पटक ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।सुरक्षण मुद्रणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उल्लेखनीय सुधार गरिएको दाबी मन्त्रीले गर्नुभयो । २९ लाखमध्ये १८ लाख बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० छपाइ भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण ब्याकलक सक्ने तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि माग हुने बित्तिकै तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । केन्द्रका लागि आगामी वर्ष ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदहरूले उठाएको बजेट अभाव र पारदर्शिताको प्रश्नमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सीमित स्रोतका बाबजुद एआई, साइबर सुरक्षा र डेटा अर्थतन्त्र जस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताउनु भयो । ३ अर्बभन्दा बढी बजेटको विरण नभएको ९अबण्डा राखिएको० भन्ने सांसदको जिज्ञासालाई खण्डन गर्दै उहाँले मन्त्रालयको बजेटको प्रत्येक शिर्षक एलएमबीआईएस प्रणालीमा पारदर्शी ढंगले प्रविष्ट गरिएको र एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सांसदहरूका रचनात्मक सुझावलाई कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनका रूपमा लिने र आगामी दिनमा थप जवाफदेहिताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
