काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रस्तुत बजेटअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु २२ अर्ब ९२ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात करिब ३४.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्चतर्फ रु ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात करिब ६५.६९ प्रतिशत छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको जनाएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशभित्र सडक, पुल, सरकारी भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि रु ३२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।
यस बजेटमार्फत प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार, यातायात पहुँच वृद्धि तथा सरकारी संरचनाको स्तरोन्नतिलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
विपन्न वर्गका लागि आवास कार्यक्रम
बजेटमा सामाजिक सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। विपन्न तथा आवासविहीन परिवारलाई लक्षित गर्दै एक हजार घर निर्माणका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण
बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका ११९ स्थानीय तहलाई रु ६ अर्ब ५१ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसबाट स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास आयोजना तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश संरचना र प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण
प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु ५६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको संस्थागत क्षमता विस्तार तथा प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य यस कार्यक्रमले राखेको छ।
कृषि र खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ योजना
बजेटमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई स्वीकृति दिने नीति उल्लेख गरिएको छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा रासायनिक मलमा निर्भरता कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
त्यसैगरी गौरीटारस्थित रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसलाई प्रदेशस्तरमा खेल पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा र बीमा कार्यक्रम
बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई समेत बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। प्रदेशका पत्रकारहरूको स्वतन्त्र प्रेस र पेशागत सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कार्यक्रमका लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधार
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि संरचनागत सुधारको योजना अघि सारेको छ। सोअनुसार मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा करिब ७०० कर्मचारी घटाउने नीति घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यो कदमलाई खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक चुस्तता र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने रणनीतिको हिस्सा भएको जनाएको छ।
यस बजेटले विकास निर्माण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तुलित लगानी गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ भने यसको प्रभाव कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ।
