काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले संसदमा दिएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले उक्त भनाइले राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको सीमा विवादको विषयमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्टता माग गरेको हो।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रबारे कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त भनाइ संसदमा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ। उनले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ।” उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा ले संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाइन्। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले आधार र तथ्यसहित सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको भन्दै उनले सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्।
थापाले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले कुनै पनि अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताइन्। यदि प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै जानकारी छ भने त्यसबारे संसद र जनतालाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर सीमा विवाद कायम छ। नेपालले ती क्षेत्रहरू आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पनि आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ। यस विषयमा दुवै देशबीच विभिन्न चरणमा कूटनीतिक संवाद भए पनि स्थायी समाधान भने हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसदभित्र मात्रै होइन, सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा समेत नयाँ बहस जन्माएको छ। सरकारको तर्फबाट यस विषयमा थप स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट सरकारी धारणा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि सदनमा उठेको प्रश्नले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहस र सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
