काठमाडौं । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपालले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अवैध उत्खनन, वन फँडानी तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन रोक्न माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। अभियानले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
अभियानका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादव का अनुसार चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध गिट्टी–बालुवा उत्खनन, क्रसर उद्योगको मनपरी सञ्चालन, वन विनाश तथा नदी–नालाको अतिक्रमणका कारण तराई–मधेस क्षेत्रमा गम्भीर वातावरणीय संकट उत्पन्न हुने खतरा बढ्दै गएको छ। उनले समयमै नियन्त्रण नगरे तराई क्षेत्र मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी दिए।
अभियानले यही जेठ १ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशव्यापी मेची–महाकाली हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अभियान अन्तर्गत झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरस्थित महाकाली पुलसम्म यात्रा गर्दै विभिन्न जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। अभियानका प्रतिनिधिहरूले देशभरका करिब दुई सय स्थानमा पुगेर चुरे संरक्षणको आवश्यकता र यसको महत्वबारे जनतालाई जानकारी गराएका थिए।
अध्यक्ष यादवले अभियानको उद्देश्य चुरे क्षेत्रको विनाशले निम्त्याउन सक्ने दीर्घकालीन वातावरणीय असरबारे राज्य र जनतालाई सचेत गराउनु रहेको बताए। उनले चुरे क्षेत्र नेपालको पर्यावरणीय सुरक्षाको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विगत एक दशकदेखि अभियानले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन, वन विनाश, जडीबुटीको अवैध संकलन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदी–नालाको संरक्षणका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारको तर्फबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“हामीले जेठ १ गतेदेखि मेची–महाकाली हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थियौँ। देशभरका करिब दुई सय चोक र सार्वजनिक स्थलमा जनजागरण तथा हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। जेठ ११ गते महाकाली पुल पुगेर अभियान सम्पन्न गर्यौँ र त्यसपछि माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छौँ,” यादवले भने।
उनले चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन, वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले पर्यावरणीय असन्तुलन बढाएको तथा भू–क्षय, बाढी, पहिरो, जलस्रोत सुक्ने समस्या र कृषियोग्य जमिनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताए। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसके देशको खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र जलवायु प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ।
अभियानले संकलन गरिएका हस्ताक्षरसहितको ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको भए पनि हालसम्म सरकारका कुनै प्रतिनिधि अभियानका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न नआएको भन्दै यादवले गुनासो गरे। उनले नागरिकस्तरबाट उठाइएका वातावरण संरक्षणका मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।
अभियानले चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अध्यक्ष यादवले तराई, पहाड र हिमालबीचको प्राकृतिक तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले चुरे क्षेत्र नेपालको जलस्रोत, जैविक विविधता तथा भू–संरचनाको आधार क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच साझा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। अभियानले आगामी दिनमा पनि चुरे संरक्षणका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण केवल वातावरणीय आवश्यकता मात्र नभई भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज अभियानले उठाएको छ।
