काठमाडौं । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेटका विभिन्न पक्षप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
राणाका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढाएको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
उनले बजेटमा ऋण संकलन र पूर्वाधार विकासबीच आवश्यक सन्तुलन कायम हुन नसकेको बताएका छन्। सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसअनुसार उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर पूर्वाधार विकासतर्फ भने ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको भन्दै राणाले ऋणबाट संकलित स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनले ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक तथा आयआर्जन बढाउने क्षेत्रमा खर्च हुन नसके भविष्यमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
राणाले बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर सुधारका विषय पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको पनि बताएका छन्। बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य र कार्यक्रमबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै उनले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे।
युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि सरकारले कुनै उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ। युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने स्पष्ट योजना बजेटमा अभाव रहेको उनले बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर वर्तमान आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको चुनौती, निजी क्षेत्रको सुस्त गतिविधि तथा लगानीको वातावरणलाई हेर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज नहुने राणाको भनाइ छ।
उनले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, स्रोत व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार भए मात्र आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन्।
