काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसलाई आर्थिक स्थायित्व, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक न्याय र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख बजेटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारका अनुसार यो बजेटले मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटको कुल आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अलग–अलग प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट संरचनाअनुसार चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकायको खर्च तथा नियमित सरकारी सेवा प्रवाह समावेश हुनेछन् । चालु खर्चको उच्च हिस्सा हुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारका अनुसार सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन यो आवश्यक रहेको हो ।
पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस रकमबाट सडक, पुल, ऊर्जा परियोजना, सिंचाइ, खानेपानी, शहरी विकास, विमानस्थल विस्तार तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, वित्तीय पुनर्संरचना तथा दायित्व व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
राजस्व संकलनलाई बजेटको प्रमुख आन्तरिक स्रोतका रूपमा लिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रको उपयोग र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत यो लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ । यद्यपि, राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको भन्दै अर्थविद्हरूले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन् ।
बाह्य स्रोततर्फ सरकारले अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने योजना रहेको छ । यी स्रोतहरू विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना र विकास कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले बजेट घाटा पूर्ति गर्न तथा विकास खर्च निरन्तरता दिन मद्दत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तर, आन्तरिक ऋणको बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदर र निजी लगानीमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यद्यपि, बजेटको संरचनामा चालु खर्चको उच्च हिस्सा, बढ्दो ऋण निर्भरता र राजस्व लक्ष्यको कार्यान्वयन क्षमताबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि खर्च अनुशासन, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता र राजस्व प्रशासन सुधार अत्यन्त आवश्यक हुनेछ ।
सरकारले भने यो बजेटलाई “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन लक्ष्यतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अब यसको प्रभाव कार्यान्वयन चरणमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
