काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलब संरचनामा महत्वपूर्ण समायोजन गर्दै कुल २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त निर्णयलाई सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार तलब वृद्धिको संरचना एकै प्रकारको नभई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेर लागू गरिनेछ । त्यसअनुसार कर्मचारीको शुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिनेछ । यसले प्रारम्भिक तहका कर्मचारीहरूको आधारभूत आयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
त्यसैगरी थप १० प्रतिशत रकम मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । यस व्यवस्थाले कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।
साथै, हालसम्म कर्मचारीहरूले पाइरहेको महँगी भत्ता (डियरनेस एलाउन्स) यथावत् रहने बताइएको छ । महँगीका कारण बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई ध्यानमा राख्दै यो भत्ता निरन्तरता दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले तलब समायोजनको आवश्यकता औंल्याउँदै विगत चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै उल्लेखनीय वृद्धि नभएको उल्लेख गरे । सोही अवधिमा बजार मूल्य र महँगी दर करिब १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले वर्तमान समायोजनलाई आवश्यक र समयसापेक्ष कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारका अनुसार यो निर्णयले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ । विशेषगरी मध्यम तथा निम्न तहका कर्मचारीहरूको आर्थिक दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, तलब वृद्धिको निर्णयपछि राज्यको चालु खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावनाबारे बहस पनि सुरु भएको छ । केही विश्लेषकहरूले विकास बजेट र पूँजीगत खर्चमा यसको असर पर्न सक्ने भन्दै दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले भने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ र आर्थिक सन्तुलनमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
