काठमाडाैं । संसदीय समितिले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापित डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराउने बताउनुभएको हो ।
त्यसैगरी उहाँले समितिले पनि सो विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि निकासको बाटो तय गर्ने पनि बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । तर उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार अग्रसर नभएपछि सो समितिलाई सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिका सभापति बुढाथोकीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले दु्रत ढंगले विकास, निर्माणको काम हुनेगरी समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हिजोकै ढंगले भन्दा पनि द्रुत गतिमा दु्रत ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि तपाईको समस्या महशुस गरेका छौ । अव के गर्दाखेरी निर्माण व्यवसायीहरुको चासो, चिन्ता र सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हामीले समितिमा पनि यस विषयमा छलफल गर्छौं । सम्बन्धित पदाधिकारी र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने काम हुन्छ ।’
उक्त अवसरमा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रमा तत्काल मूल्य समायोजन सरकारले नगरे सबै निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने अवस्था भएकाले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण कार्यको पनि मूल्य समायोजन हुनुप¥यो भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आएका छौ । यसै सन्दर्भमा हाम्रा मागहरु अहिले पनि पूरा नभईसकेको अवस्थामा डिजेलको मूल्य वृद्धि भएको छ । खानेपानीका पाइपको मूल्य वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन हुनुप¥यो भनेर नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आएपनि त्यो समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ ।
हामीले जति काम ग¥यो, त्यति नै घाटामा जाने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रा साईटहरु स्वतः बन्द भईरहेका छन । त्यसैले मुल्य समायोजन भएन भने काम गर्न सकिने अवस्था नभएको कुरा सरकारलाई हामीले भनेका छौ । यही कुरा यहाँ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ महासंघले निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले यथास्थितिमा कुनैपनि ठेक्का परेका आयोजनाहरु पनि अघि बढाउन नसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारलाई निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
