काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा अझै धेरै पछाडि रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको अभाव रहेको उल्लेख गरे । कानून निर्माण प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
सचिव सिग्देलका अनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र छिट्टै स्वीकृतिका लागि पेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको उल्लेख गर्दै ऐन कार्यान्वयनपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरिने बताए । हाल सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक कारबाहीको विषय होइन, यो शिक्षा, पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसैका आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
सिग्देलले पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मोबाइल प्रयोग, म्युजिक तथा चलायमान भिडियो विज्ञापनजस्ता कारणले पनि सडक दुर्घटना बढिरहेका छन् । यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहले प्राविधिक मापदण्डविनै निर्माण गरेका सडकका कारण गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले कतिपय जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
