काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका शर्मासम्बन्धी कुनै जानकारी, गुनासो वा आपत्ति भए निर्धारित समयभित्र पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
समितिका अनुसार प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको योग्यता, कार्यसम्पादन, आचरण, व्यावसायिक क्षमता तथा नैतिकतासम्बन्धी विषयमा कसैलाई कुनै उजुरी वा जानकारी भए लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो स्पष्ट परिचय, प्रमाण तथा आधारसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले हालै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको अवकाशपछि रिक्त रहेको पदमा शर्माको नाम अघि सारिएको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले सार्वजनिक रूपमा उजुरी मागेपछि अब उनीमाथि संसदीय परीक्षण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरी तथा सुझावको अध्ययन गरी प्रस्तावित व्यक्तिसँग छलफल गर्नेछ । त्यसपछि समितिले अनुमोदन वा अस्वीकृतिको निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
डा. मनोजकुमार शर्मा न्यायिक क्षेत्रभित्र कम बोल्ने, तर छिटो न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित मानिन्छन् । उनले विभिन्न संवेदनशील मुद्दामा फैसला गर्दै आएका छन् । न्यायालय सुधार, छिटो न्याय सम्पादन तथा अदालतप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापनाका विषय अहिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएका बेला उनको सिफारिसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइलाई महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइन्छ ।