काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी गर्नु अघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिले उठाएका चासोबारे कानुनी र प्रक्रियागत आधारसहित दुई पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । सोही स्पष्टीकरण र संविधानको मर्मअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले पठाएको पत्रमा अध्यादेशको औचित्य, निर्णय प्रक्रिया तथा संशोधनबारे स्पष्ट पारिएको छ । अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने खतरा रहेको उनको तर्क छ ।
विगतमा २०६३ सालमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पुरानो कानुन स्वतः लागू नभएको उदाहरण दिँदै उनले अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै, सर्वोच्च अदालतले दिएको अघिल्लो आदेशसमेत यस सन्दर्भमा लागू नहुने दाबी गरिएको छ ।
अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छ सदस्यीय परिषद्मा चार जनाको उपस्थिति नै बहुमत हुने भएकाले बहुमतीय प्रणाली कायम रहने सरकारको तर्क छ ।
त्यस्तै, बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ ।
पूर्ण बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुँदा मत बराबरी (३–३) हुन सक्ने अवस्थालाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले परिषद्मा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै व्यावहारिकता र बहुमत सिद्धान्तलाई सन्तुलनमा राखेर व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
