काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरेपछि श्रेष्ठको पद स्वतः खारेज भएको हो । उनी नियुक्त भएको करिब डेढ महिनामै पदमुक्त भएका हुन् ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पदबाट बाहिरिने क्रममा कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेकी थिइन् । कोषको अध्यक्ष पद पाँच वर्षे कार्यकालको हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने र अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षले मन्त्रीसरह सुविधा पाउने प्रावधान रहेको थियो ।
श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै उनीमाथि दोहोरो सुविधा लिएको आरोप पनि लागेको थियो । उनी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि केही दिनमै समाजकल्याण परिषद् मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए ।
परिषद्मा सहायक निर्देशक सरहको तलब पाउनेगरी नियुक्त भएका श्रेष्ठले मुद्दामामिलामा भने सक्रिय भूमिका नखेलेको स्रोतको दाबी छ । एउटै व्यक्तिले दुई निकायबाट सुविधा लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि आलोचना चुलिएको थियो ।
