काठमाडाैं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति ले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नविकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको जनाएको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसी ले औषधि उत्पादन तथा बिक्री–वितरणका लागि औषधि व्यवस्था विभाग बाट लाइसेन्स नविकरण अनिवार्य हुने भए पनि सो प्रक्रिया समयमै नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २१५ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण गरिएको थियो भने चालु वर्षमा हालसम्म ४० वटाको मात्रै नविकरण भएको छ। थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
समितिले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (GMP) लागू गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी शिलाजित, मिमिया जस्ता पानीयुक्त औषधिलाई GMP मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ, जसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधि उत्पादकले GMP प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि यो अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही दिशामा अघि बढेको डा. केसीले बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्र GMP कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य समितिले लिएको छ।
समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। साथै, कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुद सुधारका प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भौतिक संरचना र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
