काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि गरेको प्रतिबन्ध घोषणाको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताविपरित तथा नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले हालै शासकीय सुधारअन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चैत २८ गते नागरिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभर कलेजस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । साथै अगामी वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने, वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने, वैशाख ११ गते विश्वविद्यालय उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने र वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकामा कापी–कलमसहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेपालको राजनीतिक इतिहास बोकेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई बन्देज गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए । उनले यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नागरिक समाजका अगुवा तथा देशभरका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई जनताले दिएको प्रचण्ड बहुमतमाथि खेलाँची नगर्न चेतावनी समेत दिए ।
नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सुशासन र मुलुकको समृद्धिमा सदुपयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकार निरङ्कुशतातिर हाबी भइरहेको भन्दै त्यसको सशक्त विरोध गरिने चेतावनी समेत दिए । उनले दलीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिज्ञ र विद्यार्थी संगठनको बदनाम नगर्न समेत चेतावनी दिए ।
संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष विस्तृत ७ बुँदे मागपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक क्याम्पसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नियमित ग्रान्ट तथा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने, इन्टर्नसिपलाई कानुनी अधिकारका रूपमा ३० दिनभित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयमा शिक्षक सहायक तथा अनुसन्धान सहायक पदमा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
