काठमाडौं । ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नारासहित आज देशभर सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
नेपालमा सिँचाइको संस्थागत विकास २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ । समयक्रमसँगै नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रुपान्तरण भएको थियो । संघीय संरचनापछि २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग स्थापना गरिएको हो ।
नेपालको आधुनिक सिँचाइ इतिहासमा पहिलो पटक १९७९ सालमा निर्माण सुरु भई १९८५ सालमा सम्पन्न भएको ‘चन्द्र नहर’ लाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । उदयपुरको त्रियुगा नदीबाट सञ्चालित उक्त नहर प्रणालीले हालसम्म पनि हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ ।
हाल देशभर करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । यद्यपि अझै करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालका अनुसार सतह, भूमिगत, जलाशय तथा लिफ्ट प्रणालीमार्फत सिँचाइ विस्तार हुँदा कृषिमा उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति
विभागअन्तर्गत हाल छवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना समावेश छन् ।
तीमध्ये केही आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्—
सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) : २२,५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार
बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया) : २७,३३० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा
रानी जमरा कुलरिया (कैलाली) : १४,३०० हेक्टरमा संरचना विस्तार
अन्य आयोजनाहरू पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइँदै विभागले जनाएको छ ।
भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम विस्तार
तराई–मधेस क्षेत्रमा भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलस्रोत संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन
विभागले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दै आएको छ । हालसम्म:
१,४७७ किमी तटबन्ध निर्माण
१३,६७१ हेक्टर जमिन उकास
६३५ चेकड्याम निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
साथै, एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत थप २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि विकासमा सिँचाइको भूमिका
नेपालमा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले सिँचाइ विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ ।