काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेका तीन अध्यादेश पेस गर्नेसहित संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची पहिचान गरेको छ ।
निर्वाचनपछि बस्न लागेको सभाको पहिलो बैठकका लागि सचिवालयले कार्यसूची पहिचान गरिसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले बताएका हुन् ।
संसद् सचिवालयले यी नै एजेन्डामाथि छलफल गर्न बुधवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि बुधवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहभागितामा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको सहसचिव गिरीले बताए ।
अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सामान्यतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने प्रचलन भएपनि हाल उक्त समिति नभएको अवस्थामा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । उनकाअनुसार सर्वदलीय बैठकले अधिवेशनको सभाको पहिलो बैठक सञ्चालन, प्रारम्भिक एजेण्डा चयन तथा कार्यतालिका व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुटाउनेछ ।
सभाको पहिलो बैठकले संसद् नियमावली समेत तय गर्नेगरी कार्यसूची तय गरिएको उनको भनाइ छ । उनले संसद्को पहिलो बैठकमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गरेका तीन वटा अध्यादेश पेस गर्ने र संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेसहितको कार्यसूची पहिचान भइसकेको छ ।
साथै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय समेत प्राथमिकतामा रहने उनले बताए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रवक्ता गिरीले भने ‘अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरेकै हो । यतिबेला कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको नेतृत्व सहभागी रहनेगरी सर्वदलीय बैठक बस्ने गरेको छ । मूलतः यस्तो बैठकले अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने, के के एजेण्डा छन् ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगायतका विषयमा छलफल गरेर बैठक सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग पनि गर्दछ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच एक प्रकारको समझदारीको लागि पनि सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसकारण कार्यव्यवस्था समितिको अभावमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो । संसद् सचिवालयले संसद्को पहिलो बैठकको कार्यसूची के के हुन सक्छन् भनेर पहिले नै पहिचान गरिसकेको हुन्छ । कतिपय कार्यसूची संसद्को दोस्रो वा तेस्रो बैठकमा लैजानुपर्छ भने केही कार्यसूचीहरू पहिलो बैठकमा नै लैजानुपर्छ । जस्तै: अध्यादेशहरू पेस गर्ने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पनि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अहिलेकै निवयमावलीअनुसार अगाडि बढ्ने वा नयाँ नियमावली बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न उपयुक्त हुन्छ । किनभने नियमबाहेक हाउस चल्नसक्ने अवस्था रहँदैन । निर्वाचनपछिको बैठक भएको हुनाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको नेताहरूले शुभकामना मन्तव्यहरू राख्ने लगायत कार्यसूची रहन्छ । सर्वदलीय बैठकमा यिनै विषयमा छलफल हुन्छ ।’
उनले सभा सञ्चालनको लागि सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हल पूर्ण नभएको समेत बताए । उनले सभा हेर्न आउने दर्शक, सञ्चारकर्मी लगायत लागि सहभागी गराउने अवस्था समेत नरहेको बताए । प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएसँगै परामर्श समिति र विषयगत समिति गठनको बाटो खुल्नेछ ।
