काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएका अवस्थाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै क्षमायाचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस निर्णयलाई दलित अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। दलित अभियन्ता हिरालाल विश्वकर्माले भने, “राज्यले पहिलोपटक उत्पीडन स्वीकार गर्दै माफी माग्ने तयारी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। ऐतिहासिक रूपमा भएका अन्यायलाई स्वीकार नगरी सुधार सम्भव हुँदैन। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्यान्डजस्ता देशले पनि आदिवासी समुदायसँग माफी मागेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।”
नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म राज्यले औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गरेको थिएन।
अभियन्ताहरूले भने, माफी मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
