काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, र उमेश कोइरालाको इजलासले बहस सकिएपछि फैसलाको तयारीका लागि बहस नोट मागेको हो।
उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको दावी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार)ले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गरेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
अनुसन्धान अनुसार, नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो।
साथै, २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत थप जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबीचको मिलेमतोमा पतञ्जलिले गरेको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरेको देखाएको छ।
पतञ्जलि नेपाल कम्पनी २०६४ असोज २० गते दर्ता भएको थियो। त्यसपछि काभ्रेमा उद्योग सञ्चालनका लागि ७ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी छुट माग्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो।
अबको प्रक्रिया
विशेष अदालतले बहस नोट प्राप्त भएपछि फैसला तयारी गर्नेछ। अदालतले कसको दोष प्रमाणित हुन्छ र कस्तो जरिवाना वा सजाय हुनेछ भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ।
यो प्रकरणले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
