काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अझै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन बाहिर आएको छ। साप्ताहिक पत्रिका ‘जनआस्था’ मार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले घटनाबारे गम्भीर निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको हो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन, जनआस्थाको सौजन्यमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया तथा बल प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरी का तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको उल्लेख छ।
आयोगले घटनाको समग्र जिम्मेवारी, आदेश दिने प्रक्रिया र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा यसको सामग्री बाहिरिनुले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। अब सरकारको आधिकारिक धारणा र सिफारिस कार्यान्वयनतर्फको कदमलाई लिएर चासो बढेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
