काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक श्रृङ्खला रहेको भन्दै सबै सरोकारवालालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित कानून व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू स्मरण गराउँदै न्यायपालिका सधैं दबाबमा परेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष मिश्रले नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक रूपमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिइने बताए पनि संविधानवाद मिचिएमा बार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए।
उनले इतिहासका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै २०१५ सालमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले कानूनको स्नातक नभएको भन्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर भगवतीप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको प्रसंग उल्लेख गरे।
त्यसैगरी २०१७ सालमा काँग्रेसबाट नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको तथा २०४८ सालमा बहुमत सरकारका बेला न्यायपालिकामा अस्वाभाविक नियुक्तिहरू गरिएको इतिहास उनले स्मरण गराए।
उनले २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका क्रममा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट वञ्चित गरेर हटाइएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिँदै यस्तो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए।
मिश्रले विगतका आन्दोलनहरूमा बारले ठूलो मूल्य चुकाएको स्मरण गर्दै कानून व्यवसायीहरूका ल फर्महरू जलाइएको, बार भवनमा बम विस्फोट गराइएको र आगजनी जस्ता घटनाबाट गुज्रँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको बताए।
उनले वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सबल राख्न कानून व्यवसायी, न्यायाधीश र सरोकारवाला सबै पक्षहरू अत्यन्त सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार, लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बनाउन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपरिहार्य भएकाले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश बारले दिएको छ।
