काठमाडौं । निर्वाचन आयोग का कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यसले निर्वाचन खर्च घटाउने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा तय छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
तर हालको कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए । त्यसका लागि करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । सो ऐनको मस्यौदा आयोगले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई पठाइसकेको र हाल गृह मन्त्रालय मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।
उनले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नभए आचारसंहिता र निर्देशिका बनाउन समस्या हुने उनले बताए ।
भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे । अन्यथा २०८४ सालका निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने चेतावनी दिए ।
यसैबीच, उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले प्रभावित समाजलाई लयमा ल्याउन भूमिका खेल्न आग्रह गरे । साथै आवश्यक ऐन–कानुनहरू छिटो निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
