काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस का सभापति गगन थापा ले निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको अप्रत्याशित पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीभित्र गम्भीर अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। सर्लाही–४ मा व्यक्तिगत हार तथा पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा उनले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
सभापति थापाको राजीनामासँगै अब पार्टीको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ र रिक्तता कसरी पूर्ति हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। विशेषगरी, पार्टीका महामन्त्री गुरु घिमिरे र प्रदीप पौडेल माथि नैतिक दबाब उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। पार्टीभित्रैबाट उनीहरूले पनि नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
यद्यपि, अर्को धारले भने अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले पद नछोडी पार्टीलाई १५ औँ महाधिवेशनतर्फ लैजानुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। एक शीर्ष नेताका अनुसार, सभापति पद रिक्त भएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासनिक र संगठनात्मक जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा महामन्त्रीहरूको काँधमा आउने भएकाले उनीहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छिनु उपयुक्त नहुने धारणा बलियो छ। “यदि महामन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिए भने पार्टी थप अभिभावकविहीन बन्न सक्छ,” ती नेताले बताए।
केन्द्रीय समितिमा निर्णायक छलफल
थापाले दिएको राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय लिन शुक्रबार अपराह्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ। सो बैठकले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ। विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले राजीनामा अस्वीकृत गर्दै थापालाई नै महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसहित निरन्तरता दिन सक्ने विकल्प पनि खुला रहेको छ।
यसबीच, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि बहसको विषय बनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिमा शेरबहादुर देउवा पक्षको उपस्थिति न्यून रहेको बताइन्छ। देउवा यतिबेला उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका छन् भने उनका निकट नेताहरूले थापाको राजीनामालाई ‘राजनीतिक नाटक’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
निर्वाचनको परिणामले पार्टीको साखमा गम्भीर धक्का पुगेपछि अब कांग्रेसलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ। एकातिर थापाले अघि सारेको ‘नैतिकताको राजनीति’ र अर्कोतिर महामन्त्रीहरूमा थपिएको संगठनात्मक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा छ।
यस सन्दर्भमा शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकलाई अत्यन्तै निर्णायक रूपमा हेरिएको छ। सो बैठकले पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्वको संरचना र महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे स्पष्ट संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
