काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोग ले समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ ग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
आयोगले चैत ५ गते अपराह्न ४ बजे रामचन्द्र पौडेल समक्ष निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ। सोही दिन समानुपातिकतर्फका ११० सांसदले पनि प्रमाणपत्र पाउनेछन्। प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक ढोका औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।
निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गरेसँगै संसद्मा उसको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ।
पार्टी सभापतिसँगको सहमतिपछि रास्वपा प्रवेश गरेका शाहले यसअघि जनकपुरको एक सभामा ‘मधेशको केटो प्रधानमन्त्री बन्ने’ उद्घोष गरेका थिए। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनलाई संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
चैत ९ वा १० गते शपथ सम्भावना
नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ कहिले हुन्छ भन्ने चासोका बीच रास्वपा नेता तथा पूर्वमन्त्री शिशिर खनाल ले चैत ९ वा १० गतेसम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने आकलन गरेका छन्। ‘हाम्रो तयारी र संवैधानिक प्रक्रियालाई हेर्दा चैतको दोस्रो साताको सुरुमै देशले नयाँ नेतृत्व पाउने देखिन्छ,’ उनले बताएका छन्।
यता राष्ट्रपति कार्यालय ले पनि सरकार गठनको आह्वान र शपथ ग्रहणका लागि आफूहरू ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा रहेको जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नेछ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि स्पष्ट बहुमतका कारण रास्वपाले उक्त समय कुर्नु नपर्ने जनाएको छ।
हाल रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ। संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा रहने छैन। प्रधानमन्त्रीले पहिले सांसदको शपथ लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा केही कानुनी बहस भए पनि बहुमतको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ।
