काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि पठाएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । इजलासले निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाएको निर्णयको आधिकारिक फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको पत्रका आधारमा पक्राउ
प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । प्रहरी परिसरले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्रका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
“निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रबाट अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाए बमोजिम निवेदक (दुर्गा प्रसाईं)लाई पक्राउ गरिएको भन्ने खुल्न आएकोले सो आयोगबाट प्रसाईं उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने भनेर गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू ।”
अदालतले यस आदेशमार्फत आयोगको निर्णय प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार र कारबाही सिफारिसको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ ।
मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश
इजलासले रिट निवेदनमाथिको थप सुनुवाइका लागि मंगलबारको पेसी तोक्न पनि आदेश दिएको छ । यसले मुद्दाको सुनुवाइ अब छिट्टै अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको पत्रपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो । हाल उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
यो प्रकरणले निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र, प्रहरीको कारबाही प्रक्रिया तथा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले झिकाउन आदेश दिएको सक्कल फाइलको अध्ययनपछि आगामी सुनुवाइमा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
