काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार अब सबै पालिकाले बोक्ने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको १३ औँ बैठकले फोहोर व्यवस्थापनमा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीको लागि सबै नगरपालिकाले मिलेर काम गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा एकल रूपमा भार बोक्दै आएको काठमाडौं महानगरलाई उपत्यकाका बाँकी १७ वटै नगरपालिकाले वित्तीय र व्यवस्थापकीय साझेदारी गर्नेछन् । अहिलेसम्म बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दै आएको थियो । यो परिपाटी अन्त्य गर्दै बैठकले अब उत्पादन हुने फोहोरको मात्राका आधारमा सम्बन्धित पालिकाले नै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोरमैला ‘ट्रान्स बाउन्ड्री’ (सीमा वारपार) समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि जसरी काठमाडौं महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, त्यो उपत्यकाभरीका नगरपालिकाको विषय हो । तसर्थ, यसमा सबै स्थानीय तहको वित्तीय र व्यवस्थापकीय साझेदारी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि छिट्टै एउटा स्पष्ट खाका तयार पारिनेछ ।’
सोही विषयमा प्रष्ट पार्दै मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरको मात्र विषय नभएकाले सबैले सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बञ्चरेडाँडाको सम्पूर्ण वित्तीय र व्यवस्थापकीय काम काठमाडौं महानगरले गर्दै आएको थियो । अब हामीले फोहोरको मात्रा बमोजिम अन्य पालिकाहरू पनि सहभागी भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
बैठकले सङ्घीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गरेका अध्ययनहरूमध्ये अघि बढाएको जुनसुकै विकल्पलाई मेयर्स फोरमले त्यसलाई अपनत्व लिई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
शिवपुरीदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन
बैठकले उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन अन्तर–पालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत बुढानीलकण्ठको शिवपुरी डाँडादेखि काठमाडौं र ललितपुर महानगर हुँदै गोदावरीको बोटानिकल गार्डेनसम्मको ‘रुट’ तय गरिएको छ । बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष महर्जनले यसलाई ‘सो–केस प्रोजेक्ट’ का रूपमा अघि बढाउन मास्टर प्लान तयार पार्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सरकारसँग साइकल लेनसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न अनुरोध गर्दै यो परियोजना सफल भएपछि अन्य पालिकामा पनि विस्तार गरिने योजना फोरमको रहेको उनले बताए ।
मेट्रो रेल र यातायात सुधार
मेयर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाको ट्राफिक जाम र कनेक्टिभिटीको समस्या समाधान गर्न ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ अनिवार्य रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । मेट्रो रेल निर्माणमा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सरकार वा दातृ निकायले तयार पारेका मेट्रो रेलसम्बन्धी डीपीआरलाई कार्यान्वयनमा लैजान फोरमले सहयोग गर्ने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जानकारी दिए ।
उपत्यकाको माटो र ऐतिहासिक सम्पदा सुहाउँदो यातायात प्रणाली विकास गर्ने तर, मेट्रो रेल बन्न लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालको यातायात समस्या हल गर्न कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे फोरमले छुट्टै अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जानकारी दिए । बैठकमा उपत्यकाका मेयर तथा उपमेयरहरूले फोहोरमैला, खानेपानी, वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा समस्यामा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वयको बाटो खुलेको धारणा राखेका थिए ।
