महेन्द्रनगर । आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना ले सुदूरपश्चिम प्रदेश का सात जिल्लामा रहेका कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको जनाएको छ। निर्वाचनको समयमा सम्भावित सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
तराईका कैलाली र कञ्चनपुर सदरमुकामस्थित जिल्ला कारागारसँगै पहाडी जिल्लामध्ये बैतडी र बाजुराबाहेक अन्य सात जिल्लाका कारागार सुरक्षार्थ सेना परिचालन गरिएको हो। सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै निर्वाचन प्रक्रिया सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सेना खटाइएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
श्री नं २५ वाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक का अनुसार यस वाहिनीअन्तर्गत पर्ने कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, दार्चुला र बझाङ जिल्लाका कारागारमा सेनाको टोली तैनाथ भइसकेको छ। ती स्थानमा सुरक्षा निगरानी, गस्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रको निरीक्षणजस्ता कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
बैतडी जिल्लामा भने कारागार भवन निर्माणाधीन रहेकाले सेना परिचालन आवश्यक नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार राय ले जानकारी दिए। बाजुरामा पनि कारागार संरचना निर्माणकै चरणमा रहेकाले त्यहाँ सेनाको जिम्मेवारी हाल आवश्यक नभएको बताइएको छ।
यसैगरी श्री नं ५ वाहिनी अड्डा अन्तर्गत पर्ने डोटी, कैलाली र अछाम जिल्लाका कारागारमा पनि सेना खटिएको छ। यी जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कारागार, विमानस्थल तथा अन्य संवेदनशील पूर्वाधारको सुरक्षा व्यवस्थापन गरिँदै आएको सेनाले जनाएको छ।
सेना परिचालन सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद् को निर्देशनअनुसार गरिएको हो। अति संवेदनशील मानिएका कारागार, विमानस्थल तथा महत्वपूर्ण आयोजनाको सुरक्षाका लागि निर्वाचन अवधिभर सेना परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सागर बोहरा का अनुसार प्रदेशका सात जिल्लाका कारागार, विमानस्थल तथा धनगढीस्थित आयल निगम डिपोमा समेत सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ। उनले गेटा, कोल्टी, डोटी र बझाङका विमानस्थलमा समेत सेनाको उपस्थिति रहेको जानकारी दिए।
निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै केही सातायता सुदूरपश्चिम प्रदेशभर नेपाली सेनाको सक्रियता बढेको छ। सेनाको टोलीले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा नियमित गस्ती, निगरानी तथा आवश्यक समन्वयात्मक सुरक्षा कार्य गरिरहेको बताइएको छ।
सरकार, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनसम्बन्धी निकायबीच समन्वय गरेर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न गराउने लक्ष्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने र आवश्यकतानुसार थप सुरक्षा बल परिचालन गर्न सकिने जनाइएको छ।
