काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियो सन्देशमार्फत उनले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी तर व्यावहारिक योजना अघि सारेका हुन् ।

केही वर्षअघि कीर्तिपुरको डाँडाबाट ल्यापटप चलाउँदै महिनाको तीन–चार लाख रुपैयाँ कमाउन सकिने भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति मजाक बनेको स्मरण गर्दै थापाले उक्त भनाइ ठोस सम्भावना र योजनामा आधारित रहेको दाबी गरे । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षमै नेपालबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । सरकारले सन् २०२४–२०३४ लाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले १० वर्षभित्र ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात तथा पाँच लाख प्रत्यक्ष र करिब १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन् ।

थापाले विगतमा अध्यादेशमार्फत भएका केही सुधारले सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै ती प्रयास पर्याप्त नभएको बताए । अब दीर्घकालीन, व्यवस्थित र दिगो सुधार आवश्यक रहेको उनको जोड छ ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड

उनले ६० वर्ष पुरानो लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । साथै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सीमा हटाएर स्वचालित प्रक्रियाबाट लगानी भित्र्याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सीप विकास र जनशक्ति उत्पादन

नेपालमा वार्षिक करिब १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन भए पनि बजारको मागअनुसार सीप विकास हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । यसका लागि ‘स्टेम’ शिक्षामा लगानी बढाउने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् ।

फ्रीलान्सिङबाट डिजिटल उत्पादनतर्फ

नेपाल हाल फ्रीलान्सिङ र बीपीओ सेवामा सीमित रहेको भन्दै उनले आफ्नै डिजिटल उत्पादन विकास गरी निर्यात बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सरकारी निकायले स्वदेशमै बनेका सफ्टवेयर र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ग्रीन डेटा सेन्टर र प्रविधि पूर्वाधार

नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग गर्दै ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ स्थापना गर्न सकिने र एआई तथा क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता ऊर्जा–आधारित सेवाको केन्द्र नेपाल बनाउन सकिने उनले बताए ।

गिग वर्करको सुरक्षा

प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय करिब दुई लाखभन्दा बढी गिग वर्करलाई कानुनी सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन श्रम ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

थापाले विगतमा आईटी पार्क वा डेटा सेन्टरका नाममा केवल भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै Software Technology Parks of India जस्तै पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तो प्रणालीमा मेन्टरसिप, सिड फन्डिङ र एकद्वार सेवा केन्द्र उपलब्ध हुनुपर्ने उनले बताए ।

“हामीले धेरै भाषण गरिसक्यौँ, अब काम गर्ने बेला आएको छ,” थापाले भने, “आगामी पाँच वर्ष समय खेर नफाली नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।”