काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र मतदातामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ अनुसार उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार शाखा अधिकृत (कानुन) अरुण अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई यसबारे औपचारिक पत्राचार गरेका हुन्।

आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको व्यवस्थित अभिलेख राखी त्यसको विवरण आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक जानकारी गराई प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले आह्वान गरेको छ।

यसअघि नै आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पनि फागुन ३ गतेभित्र दलीय निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरिसकेको थियो। आयोगका अनुसार दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, विकास योजना र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा मतदातासमक्ष राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पाटो हो। यसले मतदातालाई सूचित निर्णय लिन सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई नीतिमुखी बनाउने, अवास्तविक वाचा कम गर्ने र दल तथा उम्मेदवारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका खेल्छ। विगतका निर्वाचनहरूमा घोषणापत्र सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था देखिएकाले यसपटक आयोगले अभिलेख राख्ने तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडा बनाएको बताइएको छ।

आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने वा पेस नगर्ने उम्मेदवार तथा दललाई निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुन सक्ने संकेत पनि दिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सबै सरोकारवालाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

आगामी निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। मतदाताको विश्वास जित्न दल तथा उम्मेदवारले स्पष्ट नीति, व्यवहारिक कार्यक्रम र उत्तरदायी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगको यो निर्देशनले चुनावी वातावरणलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।