काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातमा उल्लेख्य कमी आउने जनाएको छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयात हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
सरकारले मल खरिदका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरी सुरुमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धिका कारण यही बजेटबाट करिब ८४ हजार टन मल कम आयात हुने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। केही मल देश भित्रिसकेको छ भने बाँकी मल आयात प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए। बजेट अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजे पनि आवश्यक रकम जुटाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि मन्त्रालयले हाल देशभर मलको अभाव नरहेको दाबी गरेको छ। अहिले करिब एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने बताइएको छ। नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत हिस्सा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले आपूर्ति गर्दै आएका छन्।
नेपालमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ग्लोबल टेन्डर (इविडिङ) प्रणालीमार्फत खरिद गरिन्छ। मल मुख्यतः कलकत्ता, हल्दिया लगायत भारतका बन्दरगाहबाट आयात गरी विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा जस्ता गोदाममार्फत देशभर वितरण गरिन्छ। तर विद्युतीय खरिद प्रक्रियाको जटिलता र ढिलाइका कारण समयमा मल आपूर्ति गर्न चुनौती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वि.सं. २०७८ को कृषिगणना अनुसार नेपालका ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसले कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको उच्च निर्भरता देखाउँछ।
मन्त्रालयका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै मल उत्पादन, वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आवश्यक देखिएको छ।
