काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विकास र समृद्धिको अनिवार्य आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग गर्ने जो–कोहीलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार केवल कानूनी उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकको विश्वास, आशा र भविष्यप्रतिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोगले राज्य र नागरिकबीचको भरोसा कमजोर बनाउँछ, जसले अन्ततः शासन प्रणालीप्रति नै निराशा सिर्जना गर्न सक्छ ।
राष्ट्रपतिले विशेषगरी युवापुस्ताले विभिन्न आन्दोलन र सामाजिक पहलमार्फत व्यक्त गरेको सुशासनको चाहनालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले युवा पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न पारदर्शी शासन, जवाफदेहिता र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै उनले कुनै पनि व्यक्ति पद, शक्ति वा पहुँचको आडमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नहुने स्पष्ट पारे । आयोगले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदारको आकार नहेरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, सशक्त र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल एउटा संस्थाको जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको उनले बताए ।
भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे । सत्ता, शक्ति र धनसम्पत्तिको अनावश्यक मोहले मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ आकर्षित गर्ने भएकाले नैतिकता, सदाचार र पारदर्शितालाई जीवनशैलीकै रूपमा अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले सुशासन प्रवर्द्धन, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र संस्थागत सुधारमार्फत मात्रै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । साथै नागरिकको विश्वास कायम राख्न राज्य संयन्त्र पारदर्शी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए । सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसले भ्रष्टाचारका सम्भावना घटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नागरिक शिक्षा, नैतिक मूल्यमान्यता र सुशासनसम्बन्धी जनचेतना विस्तारलाई पनि महत्वपूर्ण ठाने । विद्यालयदेखि समाजका विभिन्न तहसम्म इमान्दारिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले अन्त्यमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको सुदृढीकरणबाट मात्र लोकतन्त्र सशक्त बन्ने उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेर भ्रष्टाचारविरुद्ध साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस्तो संयुक्त प्रयासबाट मात्रै लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको जीवनस्तरसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
